भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को अब 58% डीए मिलेगा, जिसका लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है।
कैबिनेट ने दिव्यांग संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए उनका मानदेय 9 हजार रुपए से बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दिया है।
इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार की राशि भी बढ़ाई गई है। अब प्रतिदिन 8 रुपए की जगह 12 रुपए दिए जाएंगे।
बैठक में रीवा जिले की 82 करोड़ रुपए की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए AI स्टेट मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा ‘जल गंगा अभियान’ अगले तीन महीनों तक चलाया जाएगा, जिस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026’ के तहत पुलिस भर्ती की तैयारी कराई जाएगी।
सरकार के इन फैसलों से कर्मचारियों, किसानों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
