भोपाल संवाददाता:रोशनी बिसेन
- एमपीआरडीसी को 4,600 करोड़ की ऋण गारंटी
- सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मिली मंजूरी
- धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद मंजूर
- गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़
- साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 80 करोड़
- दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन के उन्नयन पर 250.67 करोड़
- दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को 78 लाख की प्रोत्साहन राशि
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, सड़क, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कुल 10,630 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सड़क विकास के लिए 4,600 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी, सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोरलेन करने के लिए करीब 3,960 करोड़ रुपये और गरीब एवं कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रमुख है।
एमपीआरडीसी को 4,600 करोड़ की ऋण गारंटी
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए सरकारी गारंटी देने को मंजूरी दी है। इस राशि से प्रदेश की 12 प्रमुख सड़कों के निर्माण और विकास कार्य किए जाएंगे।
इनमें भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मंगोद, मंदसौर-सीतामऊ, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा, इंदौर-देपालपुर, चापड़ा-नेवरी, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर और राहतगढ़-खुरई-खिमलासा सहित अन्य मार्ग शामिल हैं।
इसके साथ ही प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है। इन सड़कों से मिलने वाले टोल और अन्य आय से ऋण की किस्त एवं ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोरलेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के लिए कुल 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सड़क में पक्के शोल्डर सहित अन्य जरूरी निर्माण कार्य भी किए जाएंगे।
यह मार्ग सिवनी को बालाघाट से जोड़ने के साथ नागपुर-लखनऊ, गोंदिया-मंडला और बालाघाट-भंडारा जैसे प्रमुख मार्गों से कनेक्टिविटी देता है। इससे पेंच और कान्हा क्षेत्र सहित दक्षिण-पूर्वी मध्यप्रदेश में पर्यटन, व्यापार और परिवहन को गति मिलने की उम्मीद है। परियोजना से करीब 8 से 10 लाख आबादी को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।
धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद मंजूर
उज्जैन में स्थापित मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए कुल 244 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें 154 नियमित, 1 संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं।
विश्वविद्यालय के माध्यम से इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और चंबल संभाग के 31 जिलों में स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े संस्थानों की संबद्धता, परीक्षा, निगरानी और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्वास्थ्य शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ेगी।
गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत संचालित 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 2026 से 2031 तक 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इन योजनाओं में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, गरीब परिवार, बालिकाओं, विवाह सहायता, नशामुक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 80 करोड़
प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना/प्रतिक्रिया संचालन केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत प्रशासनिक, तकनीकी, फोरेंसिक और घटना प्रतिक्रिया से जुड़े कार्यों के लिए 25 नए पद भी बनाए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य साइबर हमलों की स्थिति में त्वरित कार्रवाई, जोखिम कम करना और महत्वपूर्ण सरकारी डिजिटल ढांचे को सुरक्षित बनाना है।
दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन के उन्नयन पर 250.67 करोड़
मंत्रिपरिषद ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अन्य सरकारी सुविधाओं के उन्नयन एवं संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें भवनों के रखरखाव, प्रस्तावित मिधांचल भवन के विस्तार और अन्य कार्यालयीन व्यवस्थाओं से जुड़े खर्च शामिल हैं।
दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को 78 लाख की प्रोत्साहन राशि
कैबिनेट ने 2025 महिला टी20 विश्व कप दृष्टिबाधित क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीतने वाली मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने को पूर्वव्यापी मंजूरी दी है। खिलाड़ियों सुनीता सारथे, दुर्गा येबले और सुषमा पटेल को यह राशि दी जाएगी।
इसके अलावा तीन कोचों सोनू गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पहाड़े को एक-एक लाख रुपये देने की मंजूरी दी गई है। इस तरह खिलाड़ियों और कोचों को कुल 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
बैठक में आपसी सहमति से भूमि अधिग्रहण नीति में संशोधन तथा भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को कार्रवाई के लिए अधिकृत करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
