भोपाल संवाददाता:रोशनी बिसेन
भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि याचिका दाखिल करने से पहले सरकार ने वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों से कानूनी सलाह ली है।
सूत्रों के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मामले के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विशेषज्ञों से विस्तृत अभिमत लिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की दिशा में जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि, याचिका दाखिल होने की तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
14% और 27% आरक्षण को लेकर विवाद
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का मुद्दा लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। इस मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई और न्यायिक फैसलों के बाद आरक्षण की स्थिति को लेकर लगातार बहस जारी है। राज्य सरकार अब इस मामले में आगे की कानूनी राह तलाश रही है।
कांग्रेस और OBC संगठनों की भी मांग
OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस और OBC महासभा सहित विभिन्न संगठन लगातार आवाज उठाते रहे हैं। इन संगठनों की ओर से भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की मांग की जाती रही है।
सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिकी निगाहें
अब प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सरकार के संभावित अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं। यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है, तो मामले की आगे की दिशा न्यायालय में होने वाली सुनवाई और आदेशों पर निर्भर करेगी।
