भोपाल। मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल बड़वानी में आयोजित कृषि कैबिनेट की बैठक में बड़ी सिंचाई परियोजना सहित 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से राज्य सरकार पर 27,746 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार आएगा।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी अंचल में आयोजित की गई। उन्होंने कहा, “खेतों के साथ टेंट-तंबू में भी निर्णय होते हैं।”
बड़े निवेश को हरी झंडी
16 योजनाओं को मंजूरी
6 विभाग शामिल
बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
4,264 करोड़ रुपये की खाद्य प्रसंस्करण योजनाएं
8,166 करोड़ रुपये की सहकारिता योजनाएं
सीएम ने बताया कि अब तक 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल चुका है।
पर्यटन और मंडी विकास पर फोकस
भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही बड़वानी में आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण होगा, जिसे आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार “सच्चा वादा, पक्का काम” की थीम पर कार्य कर रही है और किसानों के हित में ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं।
