भोपाल। प्रदेश में बुधवार, 12 फरवरी को कई अहम घटनाएं एक साथ सुर्खियों में रहीं। जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल-ओरछा हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई। साथ ही राज्य सरकार ने 1 मई 2026 से डिजिटल जनगणना शुरू करने की घोषणा की है।
हड़ताल से बैंकिंग और सरकारी सेवाएं प्रभावित
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा नए श्रम कानूनों, निजीकरण, महंगाई और मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई। INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA सहित बैंक, बीमा, BSNL, डाक विभाग और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसमें भागीदारी की।
प्रदेश में सरकारी और निजी बैंकों की 6,000 से अधिक शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। हालांकि ATM, UPI और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहीं। बीमा सेवाएं (LIC, GIC), BSNL और डाक विभाग के कार्यों पर भी असर देखा गया। बाजार और स्कूल अधिकांशतः खुले रहे, लेकिन बैंकिंग और सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा।
भोपाल-ओरछा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू
पर्यटन को नई गति देने के उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा के तहत भोपाल से ओरछा के बीच हेली सेवा शुरू की गई है। यह सेवा भोपाल → चंदेरी → ओरछा रूट पर संचालित होगी।
किराया: भोपाल से ओरछा एक तरफा 6,500 रुपये प्रति व्यक्ति
संचालन: जेट सर्व एविएशन/PPP पार्टनर
सुविधाएं: ओरछा हेलीपैड पर सुरक्षा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था
इस सेवा से पर्यटक अब कम समय में राम राजा मंदिर सहित ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच सकेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां इस तरह की हेलिकॉप्टर आधारित इंट्रा-स्टेट पर्यटन कनेक्टिविटी शुरू की गई है।
1 मई 2026 से डिजिटल जनगणना
राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में 1 मई 2026 से डिजिटल और पेपरलेस जनगणना शुरू होगी। यह पहली बार होगा जब मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल-टाइम डेटा संग्रह किया जाएगा।
प्रक्रिया तीन चरणों में होगी:
मकानों की जानकारी
परिवारों का विवरण
प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी
हर 1000 लोगों पर एक प्रगणक तैनात रहेगा। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर मोबाइल ऐप से जानकारी जुटाएंगे, जो सीधे सुरक्षित सरकारी पोर्टल पर अपलोड होगी। भोपाल में इस अभियान की जिम्मेदारी डिप्टी कलेक्टर भुवन गुप्ता को सौंपी गई है। अधिकारियों की ट्रेनिंग 16 फरवरी 2026 से शुरू होगी।
जनगणना अधिनियम के तहत गलत जानकारी देने या जानकारी देने से इनकार करने पर तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
प्रदेश में आज का दिन हड़ताल, नई पर्यटन सुविधा और डिजिटल जनगणना की घोषणा के कारण महत्वपूर्ण रहा।
