भोपाल। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक वर्ष 2027 में मध्यप्रदेश के उज्जैन में आयोजित होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बस्तर में आयोजित परिषद की 26वीं बैठक में इसके लिए सहमति दे दी है। बैठक के बाद अमित शाह उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, नागरिक सुविधाओं, मानव प्रबंधन और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं का भी मुआयना करेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है और कभी नक्सलवाद का गढ़ रहे बस्तर में परिषद की बैठक आयोजित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद समाप्ति का संदेश दिया है।
नक्सल उन्मूलन अभियान में योगदान देने वाले अधिकारी सम्मानित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में योगदान देने वाले पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव समेत नक्सल उन्मूलन अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है।
भोजशाला फैसले का स्वागत
मुख्यमंत्री ने धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और अदालत ने करीब 750 साल पुराने धार्मिक विवाद का शांतिपूर्ण समाधान दिया है।
डॉ. यादव ने कहा कि सरकार मां वाग्देवी की मूल प्रतिमा को विदेश से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही प्रदेशवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।
प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान को बताया देश का गौरव
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान को देश का सम्मान बताया। उन्होंने धान, ज्वार-बाजरा, कपास, तिल और सोयाबीन सहित अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया।
इंडो-फ्रांस कॉन्क्लेव में निवेश का भरोसा
डॉ. यादव ने हाल ही में आयोजित इंडो-फ्रांस कॉन्क्लेव को सफल बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर वैश्विक कंपनियों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सम्मेलन में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू समेत करीब 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
उन्होंने बताया कि पोमा रोपवेज, डासाल्ट सिस्टम्स, एन्जी और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी प्रदेश की औद्योगिक नीतियों पर बढ़ते विश्वास का संकेत है।
निगम-मंडलों के पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पहली बार निगम, मंडल, बोर्ड और आयोगों के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियों, नियम-कायदों और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई।
उन्होंने सभी पदाधिकारियों से प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करने की अपील की।
