भोपाल संवाददाता:रोशनी बिसेन
मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को जाति प्रमाण पत्र विवाद में बड़ी राहत मिली है। जाति संबंधी शिकायत की जांच कर रही छानबीन समिति ने उनके अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र को वैध और नियमानुसार जारी माना है। समिति ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया।
समिति के आदेश में कहा गया है कि प्रतिमा बागरी का ‘बागरी’ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र सभी नियमों के तहत जारी किया गया है और जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई। उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर समिति ने प्रमाण पत्र को पूरी तरह वैध माना।
यह मामला कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की शिकायत के बाद सामने आया था। उन्होंने राज्य मंत्री के जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग करते हुए उसकी वैधता पर सवाल उठाए थे। हालांकि, समिति ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया।
समिति के फैसले के बाद प्रदीप अहिरवार ने कहा कि वे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। ऐसे में अब इस मामले पर अंतिम कानूनी निर्णय न्यायालय में होने की संभावना है। फिलहाल समिति के फैसले से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को बड़ी राहत मिली है, जबकि इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी जारी है।
